भारत देश के केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश के अधिकारियों की तरफ से रखे गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए 1983 करोड़ रुपए का बजट को Samgra Shiksha abhiyan के राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से इस बजट की राशि को निवेश किया जाएगा।
हिमाचल राज्य में नौवीं से 12वीं क्लास वाले 218 सरकारी स्कूलों में आईसीटी कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी इनमें पढ़ रहे बच्चों में से 1360 दिव्यांग बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा प्रदेश के 741 और स्कूलों में भी प्री प्राइमरी की कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक के 2.75 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मैटेरियल तैयार किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश के अधिकारियों की तरफ से रखे गए अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही 946 करोड रुपए का बजट भी मंजूर किया है इस बजट को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से खर्च किया जाएगा।
भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026 – 27 तक हर बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल को विकसित करने का दायित्व एससीईआरटी सोलन को दिया जाएगा पहली कक्षा से लेकर पाँचवी तक के लिए लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके तहत बच्चों का ज्ञान कौशल दृष्टिकोण क्षमता और विश्वास को बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश में 25.7500000 विद्यार्थियों को इस मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 218 स्कूलों के लिए आईसीटी लैब को भी मंजूरी दे दी है इसके अतिरिक्त छठवीं से आठवीं कक्षा तक के 50 और सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी बीआरसी स्तर पर दी जाएगी।
विद्यार्थियों का बनेगा डाटा बैंक कामिया – विशेषताएं होंगी दर्ज
विद्या समीक्षा केंद्र योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक वोटर बैंक को भी तैयार किया जाएगा इसमें विद्यार्थियों की कमियों और विशेषताओं का भी उल्लेख किया जाएगा इससे किसी शिक्षक के तबादला होने पर स्कूल में आने वाले नए शिक्षक को विद्यार्थियों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
बीते वर्ष के मुकाबले 157 करोड़ बढा बजट
प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वर्ष 2022 – 23 के लिए के लिए जो बजट मंजूर हुआ है वह बीते हुए वर्ष के मुकाबले 157 करोड रुपए अधिक है वर्ष 2022 के लिए केंद्र सरकार ने 786 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था।
Samgra Shiksha abhiyan 2.0
समग्र शिक्षा अभियान 2.0 केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है यह मंजूरी 4 अगस्त 2021 को दी गई है इस योजना के माध्यम से प्री स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी आयामों को शामिल किया जाएगा इस योजना को नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है जिसमें शिक्षा संबंधी टिकाऊ विकास का लक्ष्य भी शामिल है।
समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के अंतर्गत आगे आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका स्मार्ट कक्षा प्रशिक्षित प् शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और इसके अतिरिक्त एक आधारभूत ढांचा व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की भी व्यवस्था की जाएगी।
विद्यालयों में ऐसा वातावरण को तैयार किया जाएगा जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि बहुभाषी जरूरत एवं बच्चों की विभिन्न क्षमताओं पर जोड़ दिया जाएगा और इसके अलावा इस योजना के माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री भी तैयार की जाएगी और इसके लिए प्रति छात्र के हिसाब से ₹500 की राशि रखी गई है
अभियान के अंतर्गत पंजाब के लिए प्रस्तावित की गई 1103 करोड़ रुपए की राशि
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 1102.91 करोड रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022 23 में पंजाब के लिए किया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए आरंभ किया गया था।
केंद्र तथा राज्य सरकार उक्त राशि में 60:40 का हिस्सा साझा किया जाएगा इस राशि में से 661.75 करोड रुपए केंद्रीय वित्त पोषण के रूप में प्रस्तावित किया गया है और शेष 441.16 करोड रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य शिक्षा घटकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
प्रारंभिक शिक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा 707.73 करोड़ रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 378.62 करोड़ रुपए को निर्धारित किया गया है। और इनके अलावा भी राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए 16.55 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
अंतिम परिवार से संबंधित निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में किया जाएगा पंजाब के लिए 11 26 करोड़ के बजट को मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है जो कि पिछले वर्ष से 47.33 करोड़ की शेष राशि शामिल है
समग्र शिक्षा अभियान 2.0 केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी कब दी गई है?
समग्र शिक्षा अभियान 2.0 केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2021 को दी गई है।
किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में नौवीं से बारहवीं कक्षा वाले 218 सरकारी स्कूलों में आईसीटी (कंप्यूटर) लैब बनाई जाएंगी?
Samgra Shiksha abhiyan के राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से इस बजट की राशि को निवेश किया जाएगा। हिमाचल के 218 स्कूलों में बनेगी कंप्यूटर लैब, 1360 दिव्यांग बच्चों को मिलेगा लैपटॉप।
2022 के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का बजट मंजूर किया था?
2022 के लिए केंद्र सरकार ने 786 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था।
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